डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, 8 राज्यों को पत्र लिख, दिए खास निर्देश
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन मोड में है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 12 राज्यों से 51 मामले सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरनाक संभावनाओं को देखते हुए केंद्र की सरकार ने 8 राज्यों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा,जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु को पत्र लिख कर डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जिलों में तत्काल प्रभाव से ट्रेसिंग और टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और कोविड-19 नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन 8 राज्यों को लिखे पत्र में कहा, ”जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अलग-अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को तत्काल रोकथाम के उपायों को लागू करने चाहिए और कोविड-19 उपायों का उचित पालन भी सुनिश्चित करवाना चाहिए। टेस्ट में पॉजिटिव लोगों के सैंपल को इंसाकोग की नामित प्रयोगशालाओं में फौरन जांच के लिए भेजें।”
गौरतलब कि तमिलनाडु के मदुरई, कांचीपुरम और चेन्नई में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं। वहीं पंजाब के पटियाला, लुधियानाल में, हरियाणा के फरीदाबाद में, राजस्थान के बीकानेर में, कर्नाटक के मैसूरु में, गुजरात के सूरत में आंध्रप्रदेश के तिरुपति में और जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन जिलों को भी अगाह किया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए अब तक कुल 45,000 नमूनों की जांच की गई है। जिसमें से 12 राज्यों में 51 डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक सुजीत सिंह ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। वहीं तमिलनाडु में नौ, मध्य प्रदेश में सात, केरल में तीन, पंजाब और गुजरात में दो-दो और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक में एक-एक मामला सामने आया है।