आत्म निर्भर पैकेज पर कैबिनेट की मुहर, PM स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन, तो किसानों को मिलेगा बेहतर दाम
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिसका किसानों, MSMEs और रेहड़ी पटरी वालों पर एक परिवर्तनकारी असर देखने को मिलेगा।
इस दौरान जावड़ेकर ने MSMEs को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में MSMEs को पर्याप्त फंड देने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब छोटे और मझोले उद्योग शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकेंगे।
PM @NarendraModi chairs the #Cabinet meeting at New Delhi pic.twitter.com/BolCDq5I6x
— PIB India (@PIB_India) June 1, 2020
जावड़ेकर ने किसानों के बारे में बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उसकी कुल लागत का डेढ़ गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। 2020-21 के खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। इन 14 फसलों पर किसानों को लागत का 50-83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा।
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Cabinet briefing by Union Ministers @PrakashJavdekar, @nitin_gadkari and @nstomar
📍: National Media Centre, New Delhi
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केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने 2020-21 के लिए धान की एमएसपी 53 रुपए बढ़ाकर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल की। जबकि कपास की एमएसपी 260 रुपए बढ़ाकर 5,515 रुपए प्रति क्विंटल की है।
#Cabinet approves modalities & road map for implementing 2 Packages for #MSMEs
✅Rs 20,000 Cr package for Distressed MSMEs
✅Rs 50,000 Cr equity infusion through Fund of Funds
#CabinetDecision @PrakashJavdekar pic.twitter.com/EPxbP5Tvbq— PIB India (@PIB_India) June 1, 2020
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो किसान सही समय पर अपना कर्ज देगा उसे सरकार 4 फीसदी में ही कर्ज देगी। लॉकडाउन की वजह से सरकार ने किसानों को कर्ज चुकाने के लिए 31 मई तक समय दिया था। लेकिन अब उसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक किया गया है।