भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO से मिली हरी झंडी

नई दिल्ली। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तकनीकी समिति ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। जिसके बाद डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुए WHO की तकनीकी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से अतिरिक्त जानकारी मांगी थी।

आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) के लिए तकनीकी सलाहकार समूह एक स्वतंत्र सलाहकार समूह है जो डब्ल्यूएचओ को सिफारिशें प्रदान करता है कि क्या कोविड -19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है या नहीं। बता दें कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अपने टीके की इमरजेंसी इस्तेमाल उपयोग की मंजूरी के लिए 19 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ के समक्ष आवेदन दिया था।

अब तक, WHO ने छह टीकों को मंजूरी दी है जिसमें फाइजर/बायोएनटेक की कोमिरनेटी, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, मॉडर्ना की एमआरएनए-1273, सिनोफार्म की बीबीआईबीपी-कोरवी और सिनोवैक की कोरोनावैक शामिल हैं अब कोवैक्सीन सातवां टीका होगा।

WHO ने कहा है कि दुनिया भर के नियामक विशेषज्ञों से बने तकनीकी सलाहकार समूह ने यह निर्धारित किया है कि कोवैक्सीन कोविड से सुरक्षा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को पूरा करती है। वैक्सीन का लाभ जोखिम से कहीं अधिक हैं और टीके इस टीके का उपयोग दुनिया भार में किया जा सकता है। वहीं, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन से संबंधित डेटा अपर्याप्त हैं।

कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की ओर से हरी झंडी मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ट्वीट कर धन्यवाद दिया है। ‘मंडाविया ने अपने ट्वीट में कहा है यह समर्थ नेतृत्व की निशानी है, यह मोदी जी के संकल्प की कहानी है, यह देशवासियों के विश्वास की ज़ुबानी है, यह आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है।’

टीका निर्माता ‘भारत बायोटेक’ ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने उसके कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त होने (शेल्फ लाइफ) की अवधि बढ़ाकर निर्माण की तारीख से 12 महीने तक कर दी है। भारत बायोटेक ने ट्वीट किया, ‘सीडीएससीओ ने इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन के उपयुक्त होने की अवधि निर्माण की तारीख से 12 महीने तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

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