देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की समीक्षा के बाद PMO का हर जिले में चेकअप सेंटर का आदेश

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार इसे लेकर कई कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वास्थ्य विभाग से कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए जिला स्तर पर जल्द सुविधा मुहैया कराएं और संदिग्ध मामलों का उपलब्ध दवा सुविधाओं के साथ इलाज करें।

PM नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने सरकारी विभागों से कहा है कि वे कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल मीटिंग करने से परहेज करें। यह फैसला किया गया सभी जिलों को यह आदेश दिया जाए कि वे देश में इंटरनेशनल मीटिंग और कोई कॉन्फ्रेंस करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से जरूर मशविरा करें।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जानकारों की तरफ से बड़ी सभा न करने की सलाह के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि वे किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

पीएम मोदी के कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उसके बाद इसी तरह की घोषणाएं की। शाम तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस बात की घोषणा की कि ऐहतियाती तौर पर राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली के मरीज के संपर्क में आने वाले 88 लोगों की जांच के सभी प्रयास जारी हैं। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात से निपटने के लिए उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए आप सरकार ने हरसंभव उपाय किए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक एक पुष्ट मामला सामने आया है। मरीज को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वह मयूर विहार का रहने वाला है। वह इटली से बुडापेस्ट गया और फिर विएना से दिल्ली पहुंचा। हमने 88 लोगों की पहचान की है जो उसके भारत लौटने के बाद उसके संपर्क में आए थे। उन सभी लोगों की जांच करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात को लेकर हम चिंतित तो हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए हम हर कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स में दिल्ली के सभी अहम विभागों के अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जा रहा है।

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