ईमानदार करदाताओं को परेशानी से बचाने, कदम उठा रही है सरकार: निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार कराधान प्रणाली के सरलीकरण तथा ईमानदार करदाताओं को किसी तरह परेशानी से बचाने को कदम उठा रही है। सीतारमण ने मंगलवार को कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार GST दाखिल करने की प्रणाली को बेहतर करने के लिए सुझावों को सुनने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न अंशधारकों से जो सुझाव मिले हैं उनके आधार पर कराधान प्रणाली को सरल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि करदाताओं को उत्पीड़न या परेशानी से बचाने के लिए अक्टूबर में ऐसी योजना पेश की गई है जिसमें करदाता को आकलन अधिकारी के सामने आने की जरूरत नहीं होती। कर विभाग ने कंप्यूटर से निकाली जाने वाली दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) का क्रियान्वयन किया है, जिससे कर प्रशासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकी है। डीआईएन प्रणाली एक अक्टूबर, 2019 से परिचालन में आई है। यह आयकर विभाग के सभी तरह के पत्राचार या सूचना देने की प्रणाली पर लागू होगा। इसमें आकलन, अपील, जांच, जुर्माना, सुधार और अन्य चीजें आती हैं।

इससे करदाताओं को फर्जी नोटिस और पत्रों को भी पकड़ने में मदद मिलेगी। इस तरह के नोटिस का विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर सत्यापन किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामले 30 दिन में बंद हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द देश में क्रेता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। व्यापार को प्रोत्साहन के लिए सीतारमण ने पिछले साल सितंबर में दुबई की तरह का क्रेता महोत्सव भारत में भी आयोजित करने की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत मार्च, 2020 से होनी है।

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